‘सोशल मीडियावरून अफवा पसरविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार’

मणिपूरमधील महिलांच्या विवस्त्र व्हिडिओ प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गठीत करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीकडून करण्यात येणार आहे. तसेच जमावाकडून लैंगिक हिंसाचार केला जात असून लोकांचं संरक्षण करणं हे राज्याचं कर्तव्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

मणिपूर हिंसाचाराप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाची सुनावणी सुरु आहे. महिलांना लैंगिक गुन्हे आणि हिंसाचाराच बळी बनवणं अस्विकार्य असून हे व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या अधिकारांचं उल्लंघन असल्याची टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.

खंडपीठाने नमूद केले की, जातीय हिंसाचाराच्या काळात जमाव लैंगिक हिंसाचाराचा वापर करून पीडित समाजाला अधीनतेचा मेसेज पाठवत आहे. संघर्षाच्या काळात महिलांवरील असा गंभीर हिंसाचार म्हणजे अत्याचाराशिवाय दुसरे काही नाही. लोकांना अशा निंदनीय हिंसाचारापासून रोखणे आणि हिंसाचाराच्या वेळी बळी पडलेल्यांना संरक्षण देणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे.

दरम्यान, पोलिसांनी आरोपी व्यक्तीची त्वरीत ओळख पटवणे आणि त्याला अटक करणे महत्वाचे आहे. आरोपी पुराव्याशी छेडछाड किंवा नष्ट करण्याचा, साक्षीदारांना धमकावण्याचा आणि घटनास्थळावरून पळून जाण्याचा प्रयत्न करू शकतो, त्यामुळे आरोपीला अटक करणं महत्वाचं असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *